इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना – सबसिडी आणि वित्तीय मदत

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना ही योजना अपंग व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी राबविण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा निवृत्तीवेतन दिले जाते, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थिरता येते.

वित्तीय मदत:

1. केंद्र शासनाची मदत: केंद्र शासनाकडून दरमहा रु. 300/- ते रु. 200/- (वेगवेगळ्या स्रोतांनुसार) इतकी मदत दिली जाते.

2. राज्य शासनाची मदत: राज्य शासनाकडून संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत दरमहा रु. 1200/- ते रु. 400/- (वेगवेगळ्या स्रोतांनुसार) इतकी मदत दिली जाते.

3. एकूण मदत: एकूणपणे लाभार्थ्यांना दरमहा रु. 1500/- ते रु. 600/- (वेगवेगळ्या स्रोतांनुसार) इतकी वित्तीय मदत दिली जाते.

सबसिडी:

या योजनेंतर्गत विशिष्ट सबसिडीचा उल्लेख नाही, परंतु आर्थिक मदतीच्या रूपात लाभार्थ्यांना संरक्षण आणि समर्थन दिले जाते.

लाभार्थ्यांचा लाभ:

• आर्थिक स्थिरता: या योजनेमुळे अपंग व्यक्तींना आर्थिक स्थिरता मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होतात.

• समाजातील समावेश: या योजनेमुळे अपंग व्यक्तींना समाजात समान वागणूक मिळते आणि त्यांच्या जीवनात सामाजिक समावेश वाढतो.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना – योजनेचे फायदे

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना ही योजना अपंग व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी राबविण्यात आली आहे. या योजनेचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. आर्थिक स्थिरता: या योजनेद्वारे लाभार्थ्यांना दरमहा निवृत्तीवेतन दिले जाते, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थिरता येते.

2. समाजातील समावेश: या योजनेमुळे अपंग व्यक्तींना समाजात समान वागणूक मिळते आणि त्यांच्या जीवनात सामाजिक समावेश वाढतो.

3. सरकारी सहाय्य: केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून एकत्रितपणे आर्थिक मदत दिली जाते, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना चांगले जीवनयापन करण्याची संधी मिळते.

4. सामाजिक न्याय: या योजनेमुळे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना अनुसरून अपंग व्यक्तींना योग्य ते स्थान आणि सुविधा प्रदान केली जाते.

5. जीवनमान सुधारणा: या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांचे जीवनमान सुधारण्यात मदत होते आणि त्यांना सम्मानपूर्वक जीवन जगण्याची संधी मिळते.

वित्तीय लाभ:

• महाराष्ट्रात: प्रत्येक लाभार्थ्याला दरमहा रु. 600/- ची आर्थिक मदत दिली जाते (केंद्र शासन: रु. 200/-, राज्य शासन: रु. 400/-).

• काही स्रोतांनुसार: काही राज्यांमध्ये दरमहा रु. 1500/- ची आर्थिक मदत दिली जाते.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना – महत्त्वाची माहिती

योजनेचे मुख्य तपशील:

1. योजनेचा उद्देश: या योजनेचा मुख्य उद्देश अपंग व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आणि त्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थिरता आणणे आहे.

2. लाभार्थी: 18 ते 79 वर्ष वयोगटातील 80% हून अधिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र आहेत. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील व्यक्तींना या योजनेचा लाभ दिला जातो.

3. आर्थिक सहाय्य: केंद्र शासनाकडून रु. 300/- आणि राज्य शासनाकडून रु. 1200/- असे एकूण रु. 1500/- प्रति महा आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

4. अर्ज कसा करावा?: अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसिलदार संजय गांधी निराधार अनुदान योजना शाखा, तलाठी कार्यालय किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज करू शकतो.

5. आवश्यक कागदपत्रे: अपांगत्वाचे प्रमाणपत्र, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीतील दाखला, आधार कार्ड, रेशनकार्ड, रहिवाशी दाखला, वयाचा पुरावा.

• आर्थिक स्थिरता: या योजनेमुळे अपंग व्यक्तींना आर्थिक स्थिरता मिळते.

• समाजातील समावेश: या योजनेमुळे अपंग व्यक्तींना समाजात समान वागणूक मिळते.

• सरकारी सहाय्य: केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून एकत्रितपणे आर्थिक मदत दिली जाते.

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया:

काही राज्यांमध्ये ऑनलाइन अर्ज सुविधा उपलब्ध आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात MahaDBT पोर्टलवरून अर्ज करण्याची सुविधा आहे.